काठमाडौं । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले कुनै दल र स्वार्थले ओतप्रोत भएका नेतृत्वको स्वार्थसिद्धी को लागि गर्ने भनिएको संविधान संशोधनको कुनै तुक नरहेको बताएका छन् । राप्रपा नेपाल निकट मानव अधिकार तथा कानुन विभागद्वारा आयोजित ‘नेपालको संविधान २०७२ ः ९ वर्षको अनुभव’ विषयक विचार गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष थापाले संविधान संशोधन गर्ने नै हो भने हिन्दुराष्ट्र र संघियता संशोधनको प्रमुख विषय बन्नुपर्ने जिकिर गरे । देशलाई भ्रष्टाचारको दलदलमा फसाउन प्रेरित गर्ने प्रदेशसभा औचित्यहिन रहेको पुष्टि भैसकेको भन्दै थापाले प्रदेशको संरचना खारेज गरेर केन्द्रीय सरकार र सुदृढ स्थानीय तह नै नेपालको सन्दर्भमा पर्याप्त हुने धारणा राखेका थिए ।

भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्ने, सिमित राजनीतिक दल र नेतृत्वको स्वार्थसिद्धीका लागि संविधान संशोधन गर्ने कुत्सित नियत हो भने राप्रपा नेपाललाई किमार्थ स्विकार्य नहुने चेतावनी समेत थापाले दिएका थिए । संविधानसभाबाट पारित भई संविधान लागू भएको ९ वर्ष वित्न लाग्दासमेत गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र संघियताका कारण संविधान नै त्रुटीपूर्ण रहेको जनताले महसुस गर्न थालिसकेको भन्दै अध्यक्ष थापाले यि विषयहरुलाई संविधान संशोधनको प्रमुख एजेण्डा बनाउनेतर्फ बहस चलाउन सम्बन्धित सबैमा आग्रह गरेका थिए ।

राप्रपा नेपाल निकट मानव अधिकार तथा कानुन विभागका प्रमुख प्रा. नर प्रसाद थापाको अध्यक्षतामा सम्पन्न सो विचार गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै राप्रपा नेपालका वरिष्ठ नेता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईले जनताको चेतनाको स्तर सँगसँगै संविधानलाई पनि समय अनुसार संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेतापनि अहिलेको अवस्थामा संशोधनले मात्र आम जनताको माग सम्बोधन नहुने भएकोले वर्तमान संविधानलाई समापन गरि सबै राजनीतिक शक्ति अटाउने नयाँ संविधान निर्माण गर्नुपर्ने बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले १२ बुँदे दिल्ली सम्झौताबाट सुरु भएको संविधान निर्माणको कार्य १६ बुँदे हुँदै जारी भएको जारी भएको एक हप्तामै संशोधन भएर रेकर्ड राखिसकेको बताउँदै ठुला दलहरुले क्षतविक्षत पारेको संविधानलाई समयानुकुल परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको जिकिर गरेका थिए । आम जनताको सुझावहरुलाई नसमेटी कसैको दवाव र इसारामा अरवौं खर्चेर निर्माण गरेको संविधान दिगो नहुने आफुले त्यहि समयमा उल्लेख गरेको भन्दै ज्ञवालीले सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुने भनिएपनि व्यवहारमा लागू हुन नसक्नु नै आजको प्रमुख समस्या रहेको बताए ।
यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले वर्तामान निर्वाचन प्रणालीले देशमा भ्रष्टाचारलाई थप मलजल गरेकोले यो लगायत आवश्यक अन्य विषयमा संविधान संशोधन गर्न नागरिक दवाव समुह वनाएर जनस्तरबाटै आन्दोलनमा उत्रने अवस्था आएको बताए । अबको संविधान संशोधनमा हिन्दु, बौद्ध, किरात लगायतका सभ्यताहरुलाई कायम राख्न उनको आग्रह थियो ।