राप्रपा नेपाल

केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक कार्यपत्र

“अबको गन्तव्यः समृद्ध हिन्दु अधिराज्य”

 

प्रस्तोताः कमल थापा

अध्यक्ष, राप्रपा नेपाल

राप्रपा नेपाल केन्द्रीय कार्यसमितिको यो बैठकको ऐतिहासिक महत्व रहेको छ । यस बैठकमा हामी पार्टीको मुख्य एजेण्डाको निर्धारण एवं सो एजेण्डा प्राप्तिको रणनीति र कार्ययोजनाका वारे छलफल र निर्णय गर्न गैरहेका छौँ । पार्टीको ईतिहासमा मात्र होईन नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिमा यो बैठक कोसेढुंङ्गाको रुपमा रहने छ ।

यस्तो महत्वपूर्ण बैठकमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण केन्द्रीय सदस्यहरुमा म हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछु । काठमाण्डौ उपत्यका बाहिरबाट पाल्नुभएका सदस्य साथीहरु बिशेष धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ ।

 

• राप्रपा नेपालको पष्ठभूमीः

यस बैठकको मुख्य एजेण्डामा प्रवेश गर्नु पुर्व विगतका घटनाक्रमहरुको संक्षेपमा विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ ।  २०६२/६३ को सडक आन्दोलन राजदरबार र आन्दोलनकारी दलहरुका बिचमा भद्र सहमति भएपछि अन्त भएको थियो । सोही सहमतिको आधारमा राजाबाट पाँचवर्ष अघि विघटन भएको प्रतिनिधिसभा पुनःर्स्थापित भएको थियो । राजाबाट आन्दोलनका कमाण्डर गिरिजाप्रसाद कोईरालालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरिएको थियो ।

दरबार र आन्दोलनकारीहरुका बिचमा भएको भद्रसहमतिको मुल मर्म ‘२०४७ सालको संविधानमा टेकेर संविधानसभाको चुनाव गर्ने तथा संविधानसभाबाट राजसंस्थासहितको नयाँ संविधान निर्माण गर्ने’ रहेको थियो । तर, तत्काल कायम रहेका प्रमुख राजनीतिक दलहरुले सो सहमतिको अवज्ञा गरे, राजा र नेपाली जनतालाई धोखा दिए ।

बाह्य शक्तिहरुको दवाव र प्रभाव तथा उग्रवामपंथी माओवादीको अगुवाईमा आन्दोलनको रापतापको मौका छोपेर राष्ट्रिय अस्तित्वका धरोहर, राज्यसंरचना र सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्थालाई भत्काउने काम गरियो । आन्दोलनको दौरानमा कहिँ कतै नेपालको हिन्दुराष्ट्रको पहिचान समाप्त पार्ने आवाज उठेको थिएन । तर, आन्दोलन सकिएको २३ औँ दिन अर्थात २०६३ साल जेठ ४ गते बसेको पुनःर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठकले पहिलो आक्रमण हिन्दुराष्ट्र माथि गर्यो । सो दिन विना कुनै छलफल संविधानमा रहेको हिन्दुराष्ट्र सम्बन्धि व्यवस्थालाई समाप्त पारी तथाकथित ‘धर्मनिरपेक्षता’ लाद्ने काम गरियो ।

राजदरबार र आन्दोलनकारीहरु बिच भएको भद्रसहमति विपरित २०४७ मा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना पश्चात स्वयं आन्दोलनकारी शक्तिहरुले बनाएको ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान’लाई ध्वस्त पारि कथित अन्तरिम संविधान जारी गरियो र राजालाई ‘एम्बुस’मा पारेर पाखा लगाउने काम भयो ।

देशी विदेशी शक्तिहरु मिलेर गरिएका ती कार्यहरुलाई जनमुखि र राष्ट्रहितको आवरण प्रदान गर्न रातारात आन्दोलनको रापतापमा नयाँ भाष्य तयार गरियो ।  ‘देशले भोग्नुपरेको रोग, भोक, अशिक्षा, गरिबी र पछ्यौटेपनको मुख्य कारक राजसंस्था, हिन्दुधर्म र एकात्मक राज्यप्रणाली हो’ भन्ने भ्रामक भाष्य निर्माण गरियो । सो भाष्यलाई ‘गोबेल्स’ शैलीमा नागरिक समाज, बुद्धिजिवीवर्ग र आमसंचार माध्यमलाई प्रयोग गरी नेपाली जनमानसमा स्थापित गर्ने अभियान चलाईयो ।

यो घटनाक्रमको प्रत्यक्षदर्शी र सांक्षी रहेका हामीले उक्त भ्रमपूर्ण भाष्यलाई नकार्दै देश र जनताको वृहत्तर हित रक्षाको पक्षमा उभिने अठोट गर्यौ । राजासहितको प्रजातन्त्र, सर्वधर्म समभाव र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन हिन्दुराष्ट्र तथा राष्ट्रिय अखण्डतालाई मुख्य एजेण्डा बनाएर २०६३ सालमा राप्रपा नेपाल स्थापना गर्यौ । पार्टी स्थापनाको प्रारम्भिककालमा हामीले ठूलो संकट र चुनौतिको सामाना गर्नु पर्यो । देशका विभिन्न भागहरुमा हाम्रो कार्यक्रममा सांघातिक आक्रमण गरियो, पार्टी कार्यालय तोडफोड गरियो । राप्रपा नेपाललाई राजनीतिकरुपमा निषेध गर्ने तथा सामाजिकरुपमा बहिष्कार गर्ने काम गरियो । तथापि हामी रत्तिभर विचलित भएनौँ । आफ्नो कर्तव्यपथमा निरन्तर अगाडि बढ्दै गयौँ । विस्तारै जनताको मन र विश्वास जित्दै गयौँ । संगठन निर्माणको काम पनि जारी रह्यो ।

आफ्नो उदेश्य प्राप्तिको निम्ति निर्वाचनलाई पनि आन्दोलनको रुपमा प्रयोग गर्ने रणनीति अनुसार २०६४ साल चैत्रमा भएको संविधानसभाको पहिलो चुनावमा सहभागी भयौँ । उक्त निर्वाचनमा सबै प्रतिकुलताको वावजुद चार सिट हासिल गर्यौँ । २०६५ साल जेठ १५ गते मध्यरातमा संविधानसभामा विना कुनै छलफल गणतन्त्र घोषणा गर्दा राप्रपा नेपालका चार सदस्यहरु मात्र प्रतिवादमा खडा भए । विपक्षमा आवाज उठाउने गौरव कायम गरे ।

पहिलो संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्न नसके पछि २०७० साल मंसिरमा दोस्रो संविधानसभाको चुनाव भयो । उक्त चुनावमा नेपाली जनताको अभिमतबाट राप्रपा नेपाल संविधानसभामा चौथो ठूलो शक्तिकारुपमा स्थापित भयो ।

संविधान निर्माणको क्रममा राजासहितको प्रजातन्त्र, हिन्दुराष्ट्र र सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली कायम गर्न हरसंभव प्रयास गर्यौ । सदनदेखि सडक सम्म निरन्तर संघर्ष गर्यौ । प्रहरीको लाठी, पानीको फोहरा र गोलीको परवाह नगरी संविधानसभा भवनलाई घेराव गर्ने काम निरन्तर गरि रह्यौँ । संविधानसभा भित्र सशक्त आवाज उठाउनुका साथै ‘रोष्ट्रम’ घेराव र निरन्तर नारावाजी गरि रह्यौँ । तर संख्याको कमिले गर्दा हामी पराजित भयौँ ।

छ सय एक सदस्यसंख्या भएको संविधानसभामा राप्रपा नेपालका पच्चिस सभासदले निर्णय आफ्नो पक्षमा पार्न सकेनौँ । तथापि हामीले केही महत्वपूर्ण उपलव्धि भने हासिल गर्न सफल भयौँ । गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघियता नेपाली जनताको निर्विवाद र सर्वसम्मत मान्यता होईन भन्ने तथ्य स्थापित गर्यौँ ।

संविधानसभाद्वारा तयार पारिएको पहिलो मस्यौदामा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघियता अपरिवर्तनीय उल्लेख गरिएको थियो । राप्रपा नेपाल कै बल र प्रयासले राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकता बाहेक सबै विषय जनताको अभिमतबाट परिवर्तन हुनसक्ने प्रावधान कायम भयो । यही प्रावधानको कारण जनताले चहेमा राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रको पक्षमा तथा संघियताको विपक्षमा आवाज उठाउने,  संघर्ष गर्ने र स्थापित गर्न सकिने संवैधानिक अधिकार स्थापित भएको छ । त्यसैगरी संविधानबाट धर्मनिरपेक्षता हटाउन नसके पनि राप्रपा नेपाल कै प्रयासमा ‘परम्परादेखि चलि आएको सनतान धर्म संस्कृतिको रक्षा राज्यको दायित्व हुने’ व्यवस्था संविधानमा लेखाउन सफल भएका छौँ ।

संविधान जारी भएपछि राप्रपा नेपालको अगाडि दुई विकल्पहरु रहेका थिए । पहिलो, संविधानलाई अस्विकार गरेर विद्रोहमा जाने । दोस्रो, संवैधानिक र प्रजातान्त्रिक बाटोबाट अघि बढ्ने । माओवादीको दशवर्षे हिंसात्मक विद्रोहबाट थला परेको मुलुकले अर्को विद्रोह धान्न सक्दैन भन्ने निस्कर्षका साथ हामीले आफ्नो विचार र मान्यता प्रति प्रतिवद्ध रहँदै संविधान र संबैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य गरी अघि बढ्ने नीति अवलम्बन गर्यौ ।

संविधान जारी हुँदा मधेसमा आन्दोलनको आगो बलिरहेको थियो । भारतले आर्थिक नाकावन्दी लगाएर जनजीवन कष्टकर बनाई दिएको थियो । अतिवादी समुहहरु राष्ट्र विखण्डनको नारा बोकेर हिंसा मच्चाई रहेका थिए । यो विषम परिस्थितिमा ‘देश रहे मात्र हाम्रो मान्यताको औचित्य रहन्छ, त्यसैले पहिले देश बचाउने काम गरौँ’ भन्ने विभिन्न राजनीतिक दलहरुको आग्रहमा राप्रपा नेपाल सरकारमा सहभागी भयो ।

सरकारमा सहभागी भएपछि देशको स्वाभिमानमा कुनै आँच आउन नदिई भारतीय नाकावन्दी अन्त गर्ने तथा मधेसमा चर्किएको आन्दोलनलाई मत्थर पार्ने काममा हामीले निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्यौ । न्युनतम साझा कार्यक्रमको आधारमा सरकारमा सहभागी भएको हुँदा बिरोधीहरुले जतिसुकै भ्रम सिर्जना गरेपनि सरकारमा रहँदा हामी एक निमेष पनि आफ्नो एजेण्डा, विचार र सिद्धान्तबाट विचलित भएका थिएनौ ।

२०७२ असोजमा सरकारमा सहभागी हुने राप्रपा नेपालको निर्णय सही थियो वा गलत त्यसको मुल्याङ्न भावि पिंढिले नै गर्नेछ ।

२०७३ साल पछि भने हामीले बाटो बिरायौँ । आसन्न निर्वाचनमा पार्टी ठूलो बनाउने महत्वाकांक्षा राख्दा हामीले गलत प्रवृत्तिसँग सम्झौता गर्यौँ । सिद्धान्त भन्दा सत्तालाई महत्व दिने चरित्रसंग एकता गर्न पुग्यौँ । त्यहींबाट हाम्रो पतनको यात्रा शुरु भयो । सिद्धान्तनिष्ट राजनीतिक दलको पहिचान बनाएको राप्रपा नेपालमा सिद्धान्त र विचार पक्ष गौण भयो, ओझेलमा पर्यो । हामी सिद्धान्त होईन सत्ताकेन्द्रित हुन पुग्यौँ । जुनसुकै दल वा गठवन्धनको सरकारमा पनि मौका पाउने वित्तिकै गैहाल्ने पहिचान बनायौँ । पार्टी भित्र गुटबन्दी, टुटफुट र अवसरवादी चरित्र हावि भयो । अन्ततः पार्टी ठूलो बनाउने महत्वाकांक्षाको दलदलमा हामी नै भासियौँ । गलत प्रवृत्ति र सत्ताकेन्द्रित स्वार्थी समुहले पार्टी कब्जा गरे । हामी दुर्घटनामा पर्यौँ, पार्टीबाट विस्थापित भयौ ।

”कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोस्त्वकर्मणि।।

योगस्थः कुरु कर्माणी सङ्ग त्यक्त्वा धनञ्जय।

सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते।।”

 

 

भगवान श्रीकृष्णको मुखारवृन्दबाट निसृत भागवत् गिताको उपरोक्त निष्काम कर्मको भावना अनुसरण गर्दै २०७८ साल फागुन ७ गते सिद्धान्तनिष्ट सानो समुहका साथ हामीले राप्रपा नेपाललाई पुनर्जागृत गर्यौँ । २०६३ सालको जस्तै दृढ निश्चय र अठोट बोकेर एउटा कठिन र लामो संघर्षको यात्रामा अघि बढ्यौँ ।

वैधानिक वा प्राविधिकरुपमा बहस गर्न सकिन्छ तर वर्तमान राप्रपा नेपाल २०६३ साल कै राप्रपा नेपालको निरन्तरता हो, उत्तराधिकारी हो । सार र रुप एउटै हो । पार्टी पुनर्जागृत भएको छोटो समयमा नै सानो र कमजोर स्थिति कै भएपनि देशका सम्पूर्ण जिल्लाहरुमा पार्टीको ईकाई समितिहरु गठन हुनु र करिव एक दर्जन भातृसंगठनहरु स्थापना भै क्रियाशील हुनु उत्साहवर्धक छ । पार्टी प्रति जनताको बढ्दो आकर्षण र सदभावले राप्रपा नेपालको उज्ववल भविष्यलाई संकेत गरेको छ ।

हालै श्री तारा लुईटेलको नेतृत्वमा रहेको ‘संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चा’ राप्रपा नेपालमा एकिकृत भएपछि पार्टीको संगठन र प्रभाव विस्तारमा सकारात्मक सन्देश प्रवाहित भएको छ ।

राप्रपा नेपाललाई पुनर्जागृत गर्दा ‘जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, सनातन हिन्दुराष्ट्र, सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन र उदार आर्थिक मान्यताको धरातलमा आधारित ‘सम्बर्द्धनवाद’ पार्टीको बैचारिक दर्शन हुने उल्लेख छ । ‘सम्बर्द्धनवाद’ राप्रपा नेपालको प्रथम महाधिवेशनबाट पारित दर्शन हो ।

पार्टी पुनर्जागृत गर्दा राजसंस्थाका सम्बन्धमा भने सामान्य तर केही फरक धारणा रहेको थियो । २०७८ साल फागुन ७ गते जारी राप्रपा नेपालको घोषणा पत्रमा राजसंस्थाको ’boutमा देहायबमोजिम उल्लेख गरिएको छ – Æनेपाल राष्ट्रको एकीकरणमा राष्ट्रनिर्माता श्री ५ बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाह, प्रजातन्त्र स्थापनामा  श्री ५ त्रिभुवन, राष्ट्रियताको सम्बद्र्वन र आधुनिकीकरणमा श्री ५ महेन्द्र र विकासको पूर्वाधार खडा गर्नमा श्री ५ वीरेन्द्रले पु¥याएको योगदानको राप्रपा नेपाल उच्च मूल्याङ्कन र सम्मान गर्दछ ।

सिद्धान्ततः नेपालको भूराजनीतिक अवस्था तथा धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवेशमा चुनावी राजनीतिभन्दा माथि उठेको तथा राष्ट्रियता र एकताको प्रतीकको रुपमा “आलङ्कारिक” संवैधानिक राजसंस्था उपयुक्त हो । तर पटकपटकको घटनाक्रमलाई दृष्टिगत गर्दा राजसंस्था संविधानको परिधिभित्र र प्रजातान्त्रिक मान्यताअन्तर्गत निष्पक्ष र आदर्श अभिभावकको रुपमा रहन सक्ने’bout गम्भीर आशंका रहेकोछ ।

राष्ट्रियताको संरक्षण र सम्बर्धनमा राजसंस्थाको भूमिकाको राप्रपा नेपाल सदैव आदर र सम्मान गर्दछ ।”

 

पछि २०७९ साल असार २० गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले उक्त अवधारणालाई थप व्याख्या गर्दै हाललाई राजसंस्था पुनःस्थापना राप्रपा नेपालको कार्यनीतिक एजेण्डा नहुने निर्णय गरेको थियो । शतप्रतशित राजावादी भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आन्तरिक मामिलामा पटकपटक राजाको नाममा दरबार÷निर्मल निवासबाट हस्तक्षेप हुनथालेपछि राजा दलीय राजनीति भन्दा माथि रहने तथा राजा सबैको साझा भन्ने मान्यतामा गंभीर आघात पुगेको सन्दर्भमा राप्रपा नेपालले उक्त नीति लिएको हो ।

उपरोक्त तथ्यका वावजुद देशको वर्तमान अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै तथा पार्टी कार्यकर्ता, सहयोगी, शुभचिन्तकहरुको भावनालाई सम्मान गर्दै राजसंस्था पुनःस्थापनालाई कार्यनीतिक एजेण्डा नबनाउने विगतको अडानलाई पुनरावलोकन र पुनर्विचार गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

 

 

• देशको वर्तमान अवस्थाः

राजसंस्थालाई पाखा लगाएर, हिन्दुराष्ट्रको पहिचान समाप्त पारेर तथा एकात्मक राज्यप्रणालीलाई अन्त गरेर गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघियता कायम भएको डेढ दशक पुरा भएको छ ।

यस अवधिमा जनताको जीवनस्तरमा कति गुणात्मक सुधार भयो, आर्थिक विकासको अवस्था के रह्यो तथा राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र कति सुदृढ भयो भन्ने वारे निस्पक्ष समिक्षा गर्नु आवश्यक भएको छ ।

जनतालाई मालिक बनाउने, सबै प्रकारका विभेद र शोषणको अन्त्य गर्ने, गरिबी हटाउने, सदियौँदेखिको दासताबाट मुक्त तुल्याउने तथा समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने जस्ता आकर्षक नारा दिएर २०६३ सालमा शुरु गरिएको राजनीतिक यात्रा अहिले ठिक विपरित गन्तव्यमा पुगेको छ ।

वर्तमान अवस्थामा नेपाल संसारकै सबैभन्दा भ्रष्ट मुलुकहरुको सूचीमा पर्न गएको छ । तस्करी र आर्थिक अनियमितता व्यापक भएको छ । भ्रष्ट एवं स्वार्थी राजनीतिक नेता, व्यवसायी र कर्मचारीको त्रिकोणात्मक गठवन्धनले देशमा ब्रम्हलुट मच्चाईरहेको छ । राज्यसंयन्त्र एवं उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको प्रत्यक्ष संरक्षणमा मानव तस्करी, सुन तस्करी र सरकारी जग्गा कब्जा जस्ता जघन्य र संगठित अपराधहरु भैरहेका छन् । सर्वसाधरण जनता दुई छाक खान, एकसरो लुगा लगाउन, छोराछोरी पढाउन र बिरामी पर्दा उपचार गर्न कष्टकर जीवन भोगीरहेका छन् । अर्कोतर्फ कुनै दृश्य र वैधानिक आयश्रोत नभएका टाठाबाठा नेताहरु रातारात करोडपती र अर्बपती भएका छन् । करिब आधा दर्जन नेताहरुले विदेशी बैंकहरुमा अर्बौ रुपैया लुकाएर राखेका छन् ।

आर्थिक संकटले जनजीवन अत्यन्त कष्टकर भएको छ । सहकारी, मिटरव्याजी र बैंकको ऋणले सर्वसाधारण जनता पिडित भएका छन् । महङ्गी बढेको छ, जनताको क्रयशक्ति घटेको छ । देशभित्र सामान्य रोजगारीको समेत अवसर नहुँदा लाखौँको सख्यामा नेपालीहरु विदेशीन वाध्य भएका छन् । रोजगारीको खोजिमा नेपाली युवाहरु युद्धरत रुस र युक्रेनका सेनामा समेत भर्ति हुन वाध्य भएका छन् ।

धर्मपरिवर्तनको डढेलोले सनातन धर्म, संस्कृति र परम्परालाई नकरात्मक असर पारिरहेको छ । मौलिक नेपाली पहिचान र सांस्कृतिक एकताको आधार खलबलिएको छ । सदियौँदेखि नेपाली समाजमा कायम रहँदै आएको सद्भाव बिथोलिएर धार्मिक सांस्कृतिक द्वन्दमा देश पर्नसक्ने खतरा देखिएको छ ।

विदेशी शक्तिहरुको चलखेल र प्रभाव तिव्ररुपले बढेर गएको छ । नेपाल विस्तारै अन्तर्राष्ट्रिय महाशक्तिहरुको रणनीतिक प्रतिस्पर्धास्थल बन्दै गैरहेको छ । विश्वरंगमंचमा नेपालको प्रतिष्ठा र विश्वसनीयतामा ह्रास आएको छ । नेपालका राजनीतिक दलहरुमा चुनाव जित्न, सत्तामा पुग्न र टिकेर बस्न विदेशी प्रभुहरुको आशिर्वाद र सहयोग चाहिन्छ भन्ने आत्मसमर्पणवादी मानसिकताले नराम्रोसँग जरो गाडेको छ ।

लोकतन्त्रको आवरणमा सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति हावि भएको छ । राज्यका सबै संयन्त्र, संवैधानिक अंग, न्यायपालिका पार्टीकरणको चपेटामा परेका छन् । सत्ता र विपक्षमा रहेका केही सिमित राजनीतिक दलका सिमित नेताहरुले सिण्डिकेट खडागरी भागवण्डाको शैलीमा राज्यसत्ता कब्जा गरेका छन् । कानुनी राज्यको मान्यताको बारम्वार उपहास भैरहेको छ ।

मुलुकको वर्तमान अवस्थालाई निष्पक्ष ढंगबाट समिक्षा गर्दा स्वभाविकरुपले प्रश्न उठ्दछ, हामी कहाँ जान हिँडेका थियौँ र अहिले कहाँ आईपुग्यौँ? के यहि हो आमुल परिवर्तन? के यही हो सदियौँदेखिको दासताबाट मुक्ति?

निश्चय पनि होईन । ईमान्दारीपूर्वक स्विकार गर्नुपर्छ २०६३ को परिवर्तन पछि हामीले बाटो बिराएका छौँ । देशले भोग्नुपरेको भोक, रोग, अशिक्षा, गरिबी र पछ्यौटेपनको मुख्य कारक राजसंस्था, हिन्दुधर्म र एकात्मक राज्यप्रणाली हो भन्ने भाष्य नै गलत थियो । सोही भाष्यको जगमा देशभित्रको उग्रवामपंथी शक्ति र बाह्यशक्तिहरुले आफ्नो निहित स्वार्थ परिपुर्तिका निम्ति नेपालको आर्थिक बिकास र समृद्धिको अचुक औषधि हो भन्दै लादेको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघियताको सोच र मार्गचित्र नै गलत थियो ।

देशले हाल भोग्नुपरेको संकट र समस्याको मुलजड पनि यही हो । यो तितो सत्यलाई स्विकार्न धेरैलाई कठिन हुन्छ । तर, यथार्थ यहि हो । सैद्धान्तिक रुपमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघियता आफैमा गलत वा सहि, सफल असफल भन्ने हुँदैन । प्रत्येक  देशको आफ्नै विशिष्ट भूराजनीतिक परिवेश, सामाजिक साँस्कृतिक अवस्था तथा समाजको वर्गिय चरित्र, स्वभाव र विकासक्रम रहेको हुन्छ । फरक फरक ईतिहास र भूगोल रहेको हुन्छ । उपरोक्त तथ्यहरुले राजनीति र राष्ट्रनिर्माणको मार्गचित्रलाई निर्धारण गर्दछ । राजनीतिक व्यवस्था, राज्यसंरचना र नीति निर्माण गर्दा यो धरातलीय यथार्थलाई उपेक्षा गर्न सकिन्न ।

यो वास्तविकतालाई हृदयंगम गर्दै यदी देशमा दिगो शान्ति र स्थायित्व चाहने हो भने, मुलुकको सर्वाङगीण विकास र जनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार गर्ने हो भने विगतका त्रुटि कमजोरी सच्याएर अघि बढ्ने साहस गर्नुपर्दछ । विदेशीको उक्साहट र उग्रवामपंथी शक्तिहरुको अतिवादी महत्वाकांक्षाको तुष्टिकरणको निम्ति कायम गरिएको असफल अवधारणाको बोझलाई बिसाउने हिम्मत गर्नुपर्दछ ।

कुनै पनि व्यवस्था वा प्रणाली साध्य होईनन्, ती केवल साधन मात्र हुन् । जनताको अवस्थामा सुधार ल्याउन नसक्ने तथा राष्ट्रको हित गर्न नसक्ने व्यवस्थालाई सुधार, परिमार्जन र आवश्यक भए परिवर्तन पनि गर्नुपर्छ ।

राजा महेन्द्र, वि पि कोईराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, पुष्पलाल श्रेष्ठ, मदन भण्डारी लगायतका नेताहरुले विभिन्न कालखण्डमा आत्मसात गरेका राष्ट्रियता, मेलमिलाप, सहअस्तित्व र सहकार्यको संस्कार र मान्यतालाई फेरी एकपटक पुनर्जागृत गर्नुपरृको छ । पुनर्जागरण प्रतिगमन होईन, ईतिहास प्रति गौरव गर्दै अघि बढ्ने निरन्तरतासहितको परिवर्तन हो । यस कार्यमा कसैले पनि हिनतावोध गर्नु हुँदैन ।

त्यसर्थ अबको गन्तव्य- “संघिय गणतन्त्रको नाउँमा कायम रहेको भ्रष्ट व्यवस्थाको अन्त्य हो र हुनुपर्छ”

यहि मान्यता र बिश्वास नै राप्रपा नेपालको भावि कार्यदिशा हुनेछ ।

 

• राष्ट्रनिर्माणको वैकल्पिक मार्गचित्रः

संघिय गणतन्त्रको नाउँमा खडा भएको भ्रष्ट व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने प्रस्ताव अघि सार्ने वित्तिकै स्वभाविक प्रश्न उठ्छ- यो व्यवस्था अन्त भएपछि आउने व्यवस्था के हो? त्यो व्यवस्थाको सार र रुप कस्तो हुनेछ ? के २०६३ साल भन्दा अघिको व्यवस्थामा फर्कन खोजेको हो ?

यस सम्बन्धमा राप्रपा नेपालको स्पष्ट धारणा छ, अब पछि फर्कन सकिन्न र त्यो उपयुक्त पनि हुँदैन । हामी अघि बढ्ने नै हो । भावि व्यवस्थाका सम्बन्धमा न्युनतम शर्त भनेको- (क) सबै शक्ति र विचार अटाउने प्रणाली (कसैले पनि निषेधित भएको महसुश नगरोस्), (ख) राष्ट्रियता सर्वोपरि साध्य (ग) सनातन धर्म संस्कृति र परम्पराको र ईतिहासको रक्षा (घ) जनसम्प्रभुता (ङ) प्रजातन्त्र, सुशासन र कानुनी राज्यको पूर्ण प्रत्याभूती ।

उपरोक्त मान्यताको धरातलमा सबल र समृद्ध नेपालको निर्माण सबैको साझा लक्ष्य हुनुपर्छ भन्ने राप्रपा नेपालको धारणा रहेको छ ।

यही परिप्रेक्ष्यमा “जनसम्प्रभुता, सर्वधर्म समभाव र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रासहितको सनातन हिन्दुराष्ट्र, राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र, सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली र सुशासन राप्रपा नेपालको मुख्य एजेण्डा हुनेछ” ।

 

• राजसंस्थाको अपरिहार्यताः

२०६३ सालमा राजासहितको प्रजातन्त्रको मुल विचारलाई बोकेर राप्रपा नेपालको स्थापना भएको हो । कालान्तरमा २०७८ साल पछिको विशिष्ट परिस्थितिमा पुनर्जागृत राप्रपा नेपालले राजसंस्था पुनःस्थापनालाई पार्टीको कार्यनीति बनाएको थिएन । देशको वर्तमान धरातलीय यथार्थ तथा पार्टीका आमकार्यकर्ता, सहयोगी र शुभचिन्तकहरुको भावना र सुझावलाई सम्मान गर्दै राप्रपा नेपालको यसै बैठकले राजसंस्था सम्बन्धि पार्टीको अवधारणालाई पुनरावलोकन र पुनर्विचार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

अब संवैधानिक राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र समेत राप्रपा नेपालको मुलभूत विचार हुनेछ । राजसंस्थाको पुनःस्थापना राप्रपा नेपालको मुख्य कार्यनीतिक एजेण्डा मध्ये एक हुनेछ ।

• २०६३ सालमा राजसंस्थालाई पाखा लगाएर देशमा गणतन्त्रात्मक व्यवस्था कायम गर्ने प्रयास हुँदा त्यसको विपक्षमा आवाज उठाउने एकमात्र दल राप्रपा नेपाल थियो । सिङ्गो मुलुक गणतन्त्रमय भएको बेला टाउकोमा कात्रो बाँधेर राजासहितको प्रजातन्त्रको पक्षमा संघर्ष गर्ने एउटै मात्र शक्ति राप्रपा नेपाल थियो । संविधानसभादेखि सडक सम्म, मेचीदेखि महाकाली सम्म राजासंस्थाको पक्षमा वकालत गर्ने एक्लो राप्रपा नेपाल मात्र थियो ।

नेपाली राजनीतिमा ‘राजासंस्थासहितको प्रजातन्त्र’ विचारको प्रतिपादक र संवाहक शक्ति राप्रपा नेपाल हो । राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र केवल राजालाई पुनः गद्दिमा फर्काउने नारा मात्र होईन यो एउटा ‘विचार र सिद्धान्त’ हो भन्ने मान्यता राप्रपा नेपालले नै कायम गरेको हो । वास्तवमा ‘राजासहितको प्रजातन्त्र’ भनेको राष्ट्रियताको संरक्षण र प्रजातन्त्रको सुदृढिकरणको सिद्धान्त हो । २०३३ सालमा लामो निर्वासन पछि स्वदेश फर्कँदा वि पि कोईरालाले राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको निम्ति प्रतिवद्ध रहँदै अवलम्बन गर्नुभएको ‘राष्ट्रिय मेलमिलाप’को भावनाबाट यो मान्यता अभिप्रेरित रहेको छ । यो विचारले राजा महेन्द्रको राष्ट्रवाद  र वि पि कोईरालाको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिलाई सारभूतरुपमा आत्मसात गरेको छ । ‘राजासहितको प्रजातन्त्र’  भनेको केवल राजा र प्रजातन्त्र एकठाउँमा रहने भन्ने मात्र होईन, वस्तुतः यो मान्यता परिवर्तनकारी र परम्परावादी विचार र शक्तिहरुको बिच सामञ्जस्यता (Synergy) को सिद्धान्त हो । राष्ट्रवाद र जनसम्प्रभुताको समिकरण हो । राजादेखि माओवादी सम्म अटाउने मौलिक प्रणाली हो । निरन्तरतासहितको परिवर्तन हो ।

नेपालको सन्दर्भमा राजसंस्था र प्रजातन्त्र वा राष्ट्रियता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता एक अर्काका परिपुरक हुन् । यसरी राजासहितको प्रजातन्त्रको विचार र मान्यताको मुख्य संवाहक भएको हुँदा आफ्नो मौलिक राजनीतिक विरासतको रक्षाका लागि राप्रपा नेपालले राजसंस्था पुनःस्थापनालाई मुख्य राजनीतिक एजेण्डा बनाउने निर्णय गरेको हो ।

• देशको वर्तमान अवस्था अत्यन्त कहाली लाग्दो छ । भ्रष्टाचार, व्यभिचार र नैतिकमुल्यको पतन व्यक्ति, समाज र विस्तारै राष्ट्रको समेत चरित्र बन्दै गैरहेको छ । राज्यसंयन्त्रमा धमिरा लागेको छ, खिया परेको छ । यस्तो स्थितिमा देशलाई आईपर्ने भवितव्य वा संकटबाट मुक्त तुल्याउन चुनावी राजनीति भन्दा माथी उठेको सबैले सम्मान र विश्वास गर्नसक्ने र सबैको साझा हुनसक्ने नैतिक शक्ति (Moral Authority) को देशलाई आवश्यक छ । त्यस्तो शक्ति नेपालको सन्दर्भमा राजसंस्था हुनसक्छ ।
• २०६३ सालपछि नेपालको आन्तरिक मामिलामा बाह्य शक्तिहरुको हस्तक्षेप तिव्ररुपले बढिरहेको छ । छिमेकीहरु मात्र होईन बिश्वमहाशक्तिका रुपमा चिनिएका पश्चीमा मुलुकहरुले पनि आफ्नो सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्न नेपालका राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज, आमसंचार माध्यम र गैरसरकारी संस्थाहरुमा लगानी गरिरहेका छन् । आफ्नो ‘एसेट’ निर्माण गरिरहेका छन् । यस्तो विषम परिस्थितिमा राष्ट्रको हित, स्वार्थ, स्वतन्त्रता, एकता र अखण्डतामा आईपर्न सक्ने संभावित द्वन्द र खतरालाई दृष्टिगत गर्दै नेपालीलाई एकताको सुत्रमा बाँध्न सक्ने, संकटको बेला भावनात्मक अपिल (Clarion Call) गर्न सक्ने शक्ति चाहिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा राजसंस्था नै त्यो शक्ति हो ।
• नेपालमा हामी विभिन्न जातजाती, धर्म, भाषाभाषीहरु बसोबास गर्दछौँ । राष्ट्रनिर्माता श्री ५ बडामहाराजाधिराज पृथ्विनारयण शाहले प्रतिकात्मकरुपमा नेपाल ‘चार वर्ण छत्तिस जातको फुलवारी’ हो भन्नु भएको छ । विविधतामा एकता नै नेपालको पहिचान र शक्तिको श्रोत पनि हो । यो विविधतामा एकताको धरोहर शुन्यमा खडाभएको छैन । नेपालीलाई एकताको सुत्रमा आवद्ध गर्नेक्रममा विगतमा राजसंस्थाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । कुनै राजनीतिक दल, नेता वा पार्टिगत चुनावी प्रक्रियाबाट आएको कुनै व्यक्ति वा संस्था सबैको साझा र एकताको सुत्र हुनसक्दैन भन्ने तथ्य विगत डेढ दशकको अनुभवले समेत शिद्ध गरिसकेको छ । त्यसर्थ नेपाली राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताको प्रतिकको रुपमा रहने राजसंस्था आवश्यक छ ।

 

उपरोक्त वास्तविकतालाई दृष्टिगत गर्दै संबैधानिक राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र राप्रपा नेपालले अवलम्बन गरेको ‘सम्बर्द्धनवाद’को अभिन्न अंगकोरुपमा रहने छ ।

 

• सर्वधर्म समभाव र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन हिन्दुराष्ट्रः

सनातन धर्म वा हिन्दुराष्ट्रको मान्यता नेपाली पहिचान र एकताको बलियो आधार हो । हिन्दुराष्ट्रको कुरा उठाएर राप्रपा नेपालले कुनै एक धर्म अर्थात हिन्दु धर्मलाई मात्र राज्यले विशेष संरक्षण र सुविधा दिनुपर्छ भन्ने माग गरेको होईन । हिन्दु धर्मको आधारमा कानुन बन्नुपर्छ वा शासन संचालन हुनुपर्छ भन्ने होईन । धार्मिक राज्य (Theocratic State) को वकालत गरेको होईन । हामी सबै प्रकारका धार्मिक अतिवादको विपक्षमा छौँ । राप्रपा नेपाल सबै धर्मको सम्मान गर्छ । सबै धार्मिक सम्प्रदायलाई बराबरीको अधिकार र स्वतन्त्रता हुनुपर्छ, सबैधर्म प्रति सद्भाव कायम राख्नुपर्छ र सबै धर्मसँग सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने राप्रपा नेपालको मान्यता हो । तर, राप्रपा नेपाल संगठित धर्मान्तरणको विपक्षमा रहेको छ ।

हिन्दु, बौद्ध, किराँत, शिख, जैन, प्रकृतिपुजकहरु सबै सनातन वैदिक मान्यतामा आधारित धार्मिक सम्प्रदायहरु हुन भन्ने तथ्यमा राप्रपा नेपाल बिश्वास गर्दछ । प्राचीनकालमा शतप्रतिशत सनातन धर्माबलम्वीहरु रहेको नेपालमा अहिले पनि चौरान्नव्बे प्रतिशत जनता सनातन धर्ममा आस्था राख्छन् । त्यसर्थ जसरी युरोप लगायत विश्वका विभिन्न बिकसित र प्रजातान्त्रिक मुलुकहुरु धर्मसापेक्ष रहेझै परम्परादेखि चलिआएको आफ्नो सनातन धर्म संस्कृतिको रक्षा एवं गौरवशाली पहिचानको निम्ति नेपाल हिन्दुराष्ट्र हुनुपर्छ ।

 

• संघियताको खारेजी र सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणालीः

नेपालमा सदैव एकात्मक राज्यप्रणाली कायम रहँदै आएको थियो । नेपाली जनतालाई संघियताको राम्रो ज्ञान र अनुभव थिएन र अझै पनि छैन भन्दा हुन्छ । संघियताको भनेको के हो, यसको स्वरुप कस्तो हुन्छ, यसले समाजमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने वारेमा पर्याप्त छलफल नै नगरी २०६३ साल माघमा तत्कालीन अन्तरिम संविधानलाई संशोधन गरेर संघियताको अवधारणालाई संविधानको अंग बनाईयो ।

संविधानसभाको चुनाव अगावै जसरी संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट गणतन्त्र कार्यान्वयन गरिने वाध्यात्मक प्रावधान अन्तरिम संविधानमा उल्लेख गरियो, तदनुरुप संघियतालाई समेत वाध्यकारी व्यवस्थाकोरुपमा कायम गरियो । अहिले संघियता असफल मात्र होईन देशको निमित्त अभिशाप जस्तो भएको छ । छोटो अभ्यासको क्रममा नै संघियता अर्थात प्रदेशस्तरिय संरचना अस्थिरता, अराजकता र भ्रष्टाचारको अखडा सावित भएको छ । प्रदेश संरचनाले आफ्नो औचित्य स्थापित गर्न सकेको छैन । देशको आर्थिक अवस्था र क्षमताले प्रदेशस्तरीय संरचना धान्नै नसक्ने भएको छ । यो पृष्ठभूमीमा संघियताको नाममा कायम भएको प्रदेशस्तरीय संरचना तत्काल खारेज गर्नुपर्छ । केन्द्रमा बलियो सरकार तथा स्थानीयतहमा अहिलेको भन्दा पनि बढि अधिकार सम्पन्न सुदृढ स्थानीय तह गरी दुईतहको सरकार नेपालको निम्ति उपयुक्त हुन्छ ।

 

• समावेशी र समानुपातिक प्रणालीः

नेपाली समाजमा कायम रहेका सबै प्रकारका जातीय, लिङ्गीय, वर्गिय, क्षेत्रीय विभेद, शोषण र छुवाछुत प्रथाको अन्त हुनुपर्छ । एक्काईसौँ शताब्दीमा यस्ता विकृति र विसंगतीहरु स्विकार्य हुनसक्दैनन् । विभिन्न कालखण्डमा अवलम्बन गरिएका गलत नीतिहरुको परिणास्वरुप हाम्रो समाजमा अद्यापि शोषण, विभेद र पछ्यौटेपन कायम छ । यस्ता विकृतिहरु निराकरणको सबैभन्दा उपयुक्त माध्यम समावेशी तथा समानुपातिक मान्यताहरु हुन । मानव विकास सूचकांकको आधारमा समान हैसियत कायम नभएसम्म समाजका विपन्न र पछाडिपरेका समुदायलाई राज्यले आरक्षणसहितको विशेष सुविधा दिनुपर्छ ।

 

• जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीः

२००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएदेखि नेपालमा हामीले परम्परागत शैलीको संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास गर्दै आएका छौँ । कतिपय विकसित मुलुकमा संसदीय व्यवस्था सफल भएपनि नेपालको अनुभव सकारात्मक र उपयोगी रहेको छैन । अत्यन्त महङ्गो संसदीय चुनाव, सरकार निर्माणमा सासंदहरुको फोहरी भूमिका एवं निरन्तरको राजनीतिक अस्थिरताको कारण समग्र राजनीतिक पक्ष नै विकृत हुनपुगेको छ, राष्ट्रनिर्माणको कार्यले गतिलिन सकेको छैन । त्यसर्थ, नेपाल जस्तो भूराजनीतिक परिवेश भएको देशको निमित्त जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यककारी अधिकार सम्पन्न प्रधानमन्त्रीय प्रणाली उपयुक्त हुनेछ ।

 

• सुशासनः

सुशासन आधुनिक राज्यप्रणालीको अनिवार्य आवश्यकता हो । सुशासनको अभावमा प्रजातन्त्र अधुरो र लङ्गडो हुन्छ । जवाफदेहिता, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्यसहनशीलता र कानुनी राज्यको सिद्धान्त जस्ता सुशासनका मान्यताहरु कमजोर भयो भने प्रजातन्त्र स्वयं नै अस्थिरता र अराजकताको कारक बन्न सक्दछ भन्ने कतिपय देशको अनुभवबाट प्रमाणित भएको छ । त्यसर्थ देशको सर्वाङ्गिण आर्थिक विकास र नेपाली जनताको समृद्धिका निम्ति सुशासन राज्यसंचालनको अनिवार्य शर्त हुनुपर्दछ ।

 

• नेपाली संस्करणको मौलिक प्रजातन्त्रः

संघिय गणतन्त्रको नाममा हाल कायम रहेको भ्रष्ट व्यवस्था अन्त भएपछि कायम गरिने राज्यव्यवस्थाको मुलभूत विशेषता जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र, सनातन हिन्दुराष्ट्र, जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी अधिकारयुक्त प्रधानमन्त्री, सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली, समावेशी र समानुपातिक मान्यता, उदार आर्थिक व्यवस्था र सुशासन हुनुपर्छ भन्ने राप्रपा नेपालको धारणा रहेको छ । साथै हालको फोहरी राजनीतिलाई स्वच्छ तुल्याउन विद्यमान निर्वाचन प्रणालीमा आमुल सुधार गरिनु आवश्यक छ । यो व्यवस्था नै नेपाली संस्करणको मौलिक प्रजातन्त्र हुनेछ ।

 

• सहमति, सहकार्य र संघर्षः

संघिय गणतन्त्रको नाममा कायम भ्रष्ट व्यवस्थाको विकल्पमा उपरोक्त बमोजिम नेपाली संस्करणको मौलिक प्रजातन्त्र स्थापित गर्न सहमति, सहकार्य र संघर्षको कार्यनीति अवलम्बन गरिने छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा क्रियाशील दलहरु सकारात्मक हुने हो भने हालकै संविधानको परिधिभित्रबाट पनि परिवर्तन संभव छ । त्यो सहमति र सहकार्यको बाटो हो । यो बाटो नै हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हुनेछ । तर, देशको वर्तमान धरातलीय यथार्थ, राजनीतिक दलहरुको दम्भ र मानसिकतालाई दृष्टिगत गर्दा अन्ततः ‘तेस्रो जनआन्दोलन’ नै परिवर्तनको माध्यम हुने देखिन्छ । राजनीतिक शक्तिहरुलाई सहमति र सहकार्यको बाटोमा ल्याउन पनि आन्दोलन अपरिहार्य रहन्छ ।

 

• तेस्रो जनआन्दोलनः

प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरु सत्तामा रहेर होस् वा प्रतिपक्षमा, जसले वर्तमान व्यवस्थाको कारण अकण्टकरुपमा राज्यसत्ताको दोहन गर्न पाईरहेका छन्, अकुत सम्पति कमाएका छन्, उनीहरु सहजै परिवर्तनको निम्ति तयार हुन्छन् भन्ने विश्वास गर्न सकिन्न । हालसम्मको उनीहरुको सोच हेर्दा परिवर्तनको कुरा त परै जाओस् आफु सच्चिन वा सामान्य सुधार गर्न पनि तयार छैनन् ।

अर्कोतर्फ गत तीन दशकमा प्रमुख भनिने राजनीतिक दलहरुले भ्रष्टाचार गरेर कमाएको सम्पति र राज्यशक्तिको दुरपयोगबाट देशव्यापि संगठनको जालो बनाएका छन् । स्थानीय तहसम्मका हजारौ कार्यकर्ता र सहयोगीहरुलाई आर्थिक राजनितिक स्वार्थसहितको  ‘नेटओर्क’मा आवद्ध गरेका छन् । दलगत स्वार्थ बोकेका नागरिक समाज, बुद्धिजिवी र केही ‘मिडिया’ समेत यो ‘नेटओर्क’मा संलग्न छन् । यसप्रकार पैसा, राज्यशक्ति र स्वार्थी ‘नेटओर्क’को आधारमा यिनै दलहरुले पटकपटक चुनाव जित्ने चक्रव्युह निर्माण गरेका छन् । प्रतिकुल अवस्था देखिएमा अपवित्र गठवन्धन बनाएर भएपनि चुनावमा जीत सुनिश्चत गर्न हरसंभव प्रयास गर्दछन् ।

यसरी कुनै तरिकाले सत्तामा पुग्ने, अकुत सम्पति कमाउने, राज्यसंयन्त्र कब्जा जमाउने र संगठनको मसल दुरुपयोग गरेर पटकपटक चुनाव जितिरहने कुत्सित चक्र (Vicious Circle) प्रमुख भनिने दलहरुले निर्माण गरेका छन् । यस्तो विकृत कवचको जगमा खडाभएको वर्तमान भ्रष्टतन्त्र अन्त गर्न विद्यमान ‘खेलको नियम’ नै परिवर्तन गर्नु आबश्यक छ । त्यो भनेको जनआन्दोलन हो, अर्थात नेपालको सन्दर्भमा ‘तेस्रो जनआन्दोलन’ । नेपाली संस्करणको मौलिक प्रजातन्त्र स्थापनाको निम्ति ‘नेपाली जनताद्वारा, नेपाली जनताको निम्ति, नेपाली जनताको आन्दोलन’ नै तेस्रो जनआन्दोलन हो ।

 

• राष्ट्रिय मोर्चा निर्माणः

यसै पृष्ठभूमीमा राप्रपा नेपालले ‘संघिय गणतन्त्रको नाममा कायम भ्रष्ट व्यवस्थाको अन्त्य तथा सवल र समृद्ध सनातन हिन्दुअधिराज्यको स्थापना’को मुख्य माग लिएर देशव्यापि आन्दोलन संचालन गर्ने घोषणा गर्दछ । आन्दोलन सम्बन्धि विस्तृत कार्यक्रम उपयुक्त समयमा सार्वजनिक गरिने छ ।

यो आन्दोलन केवल राप्रपा नेपालको मात्र होईन, आमजनताको हुनेछ । आन्दोलनमा सहभागी हुन राप्रपा नेपाल सम्पूर्ण नेपालीहरुमा आह्वान गर्दछ । संघिय गणतन्त्रको नाममा कायम भ्रष्टतन्त्र अन्त गर्न सहमत हुने राजनीतिक समुह र दलहरुसँग सहकार्य र एकताको निम्ति अपिल गर्दछौँ । साथै, आन्दोलनमा आमजनताको सहभागिता कायम गर्न तथा आन्दोलन सफल पार्न राष्ट्रवादी, देशभक्त, प्रजातन्त्रवादी र स्वभिमानी दल र पेशागत समुहहरुसँग मोर्चा समेत निर्माण गरिने छ । धन्यवाद !

२०८० भदौ ७ गते विहीबार